ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ।
3 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
